लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरसअल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्रसंघ के नेता जानिब हसन ने सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दायर कराया है।
जानिब हसन का कहना है कि सीएम ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे पिछले चुनाव में किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। हसन का कहना है कि सरकार बनने पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात सीएम अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन उस वादे पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है।
जानिब हसन की याचिका पर कोर्ट ने इस मामले में सिविल लाइंस पुलिस को 18 मई तक का समय दिया है कि अपनी रिपोर्ट सौंपने को। जानिब हसन ने अखिलेश यादव व एसआरएस यादव को इस संबंध में बीते 28 मार्च को कानूनी नोटिस भेजा था। जवाब न मिलने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी थी। जवाब न मिलने पर ही सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।
पूर्व कैबिनेट सदस्य जानिब हसन ने शिकायत में कहा है कि सपा ने 2012 में चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें रंगनाथ मिश्र आयोग व सच्चर कमेटी की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने की घोषणा का वादा किया था। उर्दू की तरक्की के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में शैक्षिक संस्थान खोलने व मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी। इन वादों पर अमल न कर सरकार ने धोखाधड़ी की है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सपा को वोट मिले थे और प्रदेश में सरकार बनी।