नई दिल्ली: अगर आप 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको सर्विस चार्ज नहीं देना होगा. इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा. यह लोगों के लिए राहत भरी खबर है.
पीएम नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने यह बार बार तमाम बयानों में कहा है कि वह काले धन को हतोत्साहित करने के लिए कैशलेस इकॉनमी यानी नकदीरहित लेन-देन की ओर देश को ले जाना चाहती है. सरकार द्वारा किया गया यह ऐलान इसी कड़ी में एक कदम है.
नोटबंदी के बाद नकदी संकट को देखते हुए सरकार यह पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड के प्रयोग पर सेवा शुल्क नहीं लगेगा. कैशलेस इकॉनमी के लिए प्रयासरत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसे पेटीएम से भुगतान की सीमा भी बढ़ा दी है. ई वॉलेट से पेमेंट की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए की जा चुकी है.
वैसे बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में बीजद के नेता भर्तृहरि महताब ने पिछले दिनों कई बैंकों के डेबिट कार्ड से कथित रूप से चीन और अमेरिका में धन निकाले जाने और बैंकिंग सुरक्षा में सेंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था और मांग की कि देश में कैशलेस व्यवस्था से पहले बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा को पुख्ता किया जाए.