नई दिल्ली: साल 2012 में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी ख़त्म करने का आदेश दिया था. केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए. आंकड़ों की मानें तो 2018 से केंद्र सरकार हज सब्सिडी समाप्त कर देगी. और सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह से ख़त्म कर देगी.
दरअसल अगले साल से लागु होने वाली हज पालिसी का ड्राफ्ट अल्पसंख्यक मामली के मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी को पहले ही सौंपा जा चुका है. जिसमे हज सब्सिडी ख़त्म करने का प्रपोजल है. अब सिर्फ इसे लागू करने का ही काम बचा है.
अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हज सब्सिडी से बचने वाली रकम को मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा. कोर्ट ने ऐसे चार संस्थानों को पिछली तारीख से मंजूरी देने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों को आगामी अकादमी सत्र से बिना संबंधित अथॉरिटी से अनुमति के दूरस्थ शिक्षा के जरिए तकनीकी शिक्षा से जुड़े किसी भी कोर्स को चलाने पर रोक लगा दी है.